🗞️ समाज में ‘बंध्यान रसीद’ और मतदान का अधिकार — बिलासपुर 16 वार्डों में उठे सवाल

तिथि: 22 – 6 – 2025📍 स्थान: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

📝 समस्या का विवरण

बिलासपुर नगर में 16 वार्ड पंचायते समाजिक आयोजनों के लिए हर घर से ₹200 बंध्यान रसीद के रूप में वसूलती हैं। शादी, जन्मदिन, संस्कार आदि पर यह रसीद अनिवार्य है।

❗ लेकिन असली सवाल यहाँ है…

उसी रसीद के आधार पर हर व्यक्ति को पंचायतों में मतदान का अधिकार नहीं मिलता। केवल चयनित 10% लोगों के नाम वोटर सूची में शामिल किए जाते हैं। बची 90% रसीदधारकों को मतदान के अधिकार से वंचित रखा जाता है ?

🔍 इसी कारण ये मुद्दा उठ रहा है

• भेदभावपूर्ण व्यवस्था: ऐसा लगता है मानो वोट केवल एक गुट या परिवार तक सीमित रखना चाहते हों।
• पारदर्शिता की कमी: पंचायतों में वोटर सूची सार्वजनिक नहीं होती।
• अनैतिकता और अनावश्यक पक्षपात: पैसा लिया जा रहा है, लेकिन अधिकार नहीं दिए जा रहे।

✅ समुदाय की मुख्य मांगें

1. सभी बंध्यान रसीदधारक अपने वार्ड के वोटर सूची में शामिल हों।
2. मतदान की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए।
3. लिस्ट सार्वजनिक हो—वॉट्सऐप समूह या समाज भवन में प्रदर्शित हो।
4. प्रस्तावित 17वें वार्ड (सिंधी समुदाय, मंगला-उस्लापुर) में भी यही व्यवस्था लागू हो।

🎯 क्या हो सकता है अगला कदम?

• वार्ड अध्यक्ष से स्पष्ट जवाब मांगा जाए।
• WhatsApp और सोशल मीडिया पर जनजागरूकता अभियान चलाएं।
• प्रस्तावित व्यवस्था न हो तो वैधानिक या जन विरोध शुरू करने का एलान करें।

📣 आपसे अपील

• अगर आपके पास बंध्यान रसीद है और आपको वोटर सूची में प्रवेश नहीं मिला—वह जानकारी यहां भेजें।
• सोशल मीडिया पर इस लेख को शेयर करें, ताकि समाज जागृत हो।
• कमेंट में बताएं—आपके वार्ड में यह व्यवस्था कहाँ तक लागू है? जानकारी साझा करें।

👉 इस विषय पर समाज मंच या न्यूज़ पोर्टल में चर्चा चलाने से कहना होगा:

“पैसा लेकर वोट का अधिकार देना न्यायसंगत है, इसे छुपाना अनैतिक।”

📌 निष्कर्ष: यदि समाज बंध्यान रसीद वसूल रहा है, तो वोट का अधिकार समान रूप से सभी को मिलना चाहिए। अन्यथा यह व्यवस्था लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत है।