*📜 श्री झूलेलाल मंगलम सेवा समिति — नियमावली का विश्लेषण एवं वास्तविकता* 📢 समाज में धांधली का आरोप : झूलेलाल मंगलम सेवा समिति पर सवाल खड़े

*📌 सदस्यता और मतदान अधिकार :*

*समिति के अधिकृत दस्तावेज़ (संविधान) के अनुसार:*

₹11000 का दान देकर “आजीवन सदस्य” बनने वाले व्यक्ति को ही समिति में मतदान और चुनाव में मत देने का अधिकार है।

साधारण सदस्य, जो ₹1000 प्रतिवर्ष देते हैं या केवल दानदाता हैं — उन्हें मतदान का कोई अधिकार नहीं है।

*📌 समस्या का बिंदु :*

समाज में जानबूझकर यह भ्रांति फैलाई जा रही है कि केवल 73 सदस्य ही आजीवन सदस्य हैं और उन्हें ही मतदान का अधिकार है, जबकि

समाज में कई ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने ₹11000 की राशि दी है या अन्य योग्यता पूरी कर ली है, लेकिन उन्हें सदस्य सूची में जोड़ा नहीं जा रहा।

समाज के नाम पर पैसे लिए जा रहे, रसीदें दी जा रही — पर अधिकार नहीं।

*📌 नियमों के विरुद्ध व्यवहार :*

1. नियमावली में स्पष्ट है कि ₹11000 दान देने और कार्यकारिणी की स्वीकृति के बाद ही सदस्यता दी जाएगी।

2. लेकिन सदस्य बनाने, सूची जारी करने और मतदान की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है।

3. समाज हित में यह आवश्यक है कि सभी दानदाताओं और पात्र सदस्यों की सूची सार्वजनिक की जाए।

*📌 प्रश्न उठता है :*

👉 क्यों समाज की आंखों में धूल झोंक कर केवल 73 सदस्यों की बात कही जा रही है?

👉 क्यों समाज को अधिकार और सच से वंचित रखा जा रहा है?

👉 जब भवन निर्माण, सेवा कार्य, समाज नाम पर सभी से चंदा लिया गया है तो  — तो मतदान और निर्णय में सबको अधिकार क्यों नहीं?

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📢 समाज के लिए अपील :

✅ समिति के आजीवन और साधारण सभी सदस्यों की सूची सार्वजनिक की जाए।

✅ दानदाता की सदस्यता स्थिति स्पष्ट की जाए।

✅ सभी पात्र सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया जाए।

✅ नियमावली के अनुसार लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए।

बिलासपुर। सिंधी समाज की प्रतिष्ठित संस्था श्री झूलेलाल मंगलम सेवा समिति की कार्यप्रणाली को लेकर अब समाज में सवाल उठने लगे हैं। समिति की नियमावली में साफ तौर पर उल्लेख है कि ₹11000 दान देकर आजीवन सदस्य बनने वाले ही समिति के चुनाव और फैसलों में मताधिकार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में समिति द्वारा सिर्फ 73 सदस्यों को ही मतदाता बताया जा रहा है, जबकि समाज में कई लोगों ने समिति को बड़ी धनराशि दी है, फिर भी उन्हें मतदान और निर्णय में भागीदारी से वंचित रखा गया है।

📜 नियमावली का खुला उल्लंघन

दस्तावेज़ के अनुसार:

₹11000 का दान और कार्यकारिणी की स्वीकृति के बाद ही आजीवन सदस्यता मिलती है।

₹1000 प्रतिवर्ष देने वाले साधारण सदस्य होते हैं, जिन्हें मतदान का अधिकार नहीं है।

लेकिन, समिति पर आरोप है कि मनमाने तरीके से अपनी सुविधा अनुसार सिर्फ 73 सदस्यों को ही मतदान में शामिल किया जा रहा है, और बाकी समाज को बाहर रखा गया है।

📝 समाज में गहरी नाराजगी

समाज के कई लोगों ने आरोप लगाया है कि:

समिति द्वारा समाज को गुमराह किया जा रहा है।

भवन निर्माण और अन्य आयोजनों के लिए जब सभी से पैसा लिया गया, तो मतदान अधिकार क्यों छीना गया?

दान देने वालों की सूची और सदस्यता की स्थिति सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही?

📢 समाजसेवियों की मांग

समाजसेवियों ने मांग की है कि:

1. समिति के सभी दानदाताओं और सदस्यों की सूची सार्वजनिक की जाए।

2. सभी पात्र सदस्यों को मतदान और निर्णय में भागीदारी का अधिकार दिया जाए।

3. चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और नियमावली के अनुसार कराई जाए।

📌 बिलासपुर समाज में तगड़ी हलचल

इस मामले ने बिलासपुर सिंधी समाज में गहरी हलचल मचा दी है। बहुत से समाजसेवियों का कहना है कि अगर जल्द ही पारदर्शिता नहीं लाई गई, तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

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📌 सम्बंधित दस्तावेज़ भी आए सामने

समिति की TRUE COPY नियमावली सोशल मीडिया और न्यूज़ पोर्टलों पर वायरल हो रही है, जिसमें स्पष्ट रूप से सदस्यता की शर्तें और अधिकार दर्ज हैं। अब समाज में इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा शुरू हो चुकी है।